ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम (1858–1947) — प्रश्न 1 – 36
Total: 0/36Correct: 0Wrong: 0
1
Read the following statements with reference to the Indian Councils Act (1861) and
choose the correct option:
(i) As a result of this Act, total members of Executive Council of Governor General became 7
(ii) For legislative work, number of additional members could be minimum of 6 and maximum of 12
(iii) No differentiation was made between State and Central subjects
Which of the above statements is/are true?
भारतीय परिषद अधिनियम (1861) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प
चुनें:
(i) इस अधिनियम के परिणामस्वरूप, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के कुल सदस्य 7 हो गए
(ii) विधायी कार्यों के लिए, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 हो सकती थी
(iii) राज्य और केंद्रीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Indian Councils Act 1861 transformed the Viceroy's Executive Council into a miniature
cabinet running on the portfolio system. All the five members were assigned a department out
of Revenue, Finance, Law, Home and Military. In 1874, a sixth member was added for Public
Works. Thus statement (i) is incorrect.
For legislative works, the number of additional members was determined to be a minimum of 6
and a maximum of 12, nominated by the Viceroy for 2 years. At least half of them were to be
non-official. Thus statement (ii) is correct.
No differentiation was made between Central and Provincial subjects. Thus statement (iii) is
correct.
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने वायसराय की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर चलने वाले
एक लघु मंत्रिमंडल में बदल दिया। सभी पांच सदस्यों को राजस्व, वित्त, कानून, गृह और सैन्य में
से एक-एक विभाग सौंपा गया था। 1874 में, लोक निर्माण के लिए छठा सदस्य जोड़ा गया। इस प्रकार कथन
(i) गलत है।
विधायी कार्यों के लिए, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई थी,
जिन्हें वायसराय द्वारा 2 वर्ष के लिए नामित किया जाना था। उनमें से कम से कम आधे गैर-आधिकारिक
होने चाहिए थे। इस प्रकार कथन (ii) सही है।
केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। इस प्रकार कथन (iii) सही है।
Chhatisgarh P.C.S. (Pre) 2021
2
Read the following statements with respect to the Indian Councils Act, 1892 and
choose the correct option:
(i) It was implemented on 20th June, 1892
(ii) Out of total 24 members, 5 were non-government members
(iii) Members were given rights to ask supplementary questions
Which of the above statements is/are true?
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प
चुनें:
(i) इसे 20 जून, 1892 को लागू किया गया था
(ii) कुल 24 सदस्यों में से 5 गैर-सरकारी सदस्य थे
(iii) सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The British Parliament passed the Indian Council Act, 1892. It gathered royal assent on June
20, 1892, but was commenced on February 3, 1893. Thus statement (i) is wrong.
The number of additional members elected to the Governor-General's Council was increased to
a minimum of ten and a maximum of sixteen. At least half had to be non-official (10 out of
16 were non-official). Thus statement (ii) is wrong.
In this Act, the right to discuss the budget was given, but members were not given the right
to ask supplementary questions. Thus statement (iii) is also wrong. Since all statements are
incorrect, no option matches.
ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 पारित किया। इसे 20 जून, 1892 को शाही स्वीकृति
मिली, लेकिन यह 3 फरवरी, 1893 को लागू हुआ। इस प्रकार कथन (i) गलत है।
गवर्नर-जनरल की परिषद में चुने गए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई
थी। इनमें से कम से कम आधे गैर-आधिकारिक होने चाहिए थे (16 में से 10 गैर-सरकारी थे)। इस प्रकार
कथन (ii) गलत है।
इस अधिनियम में बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने
का अधिकार नहीं दिया गया था। इस प्रकार कथन (iii) भी गलत है। सभी कथन गलत होने के कारण यह
प्रश्न विवादित है।
Chhatisgarh P.C.S. (Pre) 2021
3
Under Which of the following Act, Legislative Council of India received the power to
discuss the budget?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत, भारत की विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की
शक्ति प्राप्त हुई?
✅ Correct Answer: (B)
The Indian Council Act, 1892 increased the functioning of the Legislative Council.
The council was given the power to discuss the Budget, but not the power to vote. The Act
permitted addressing questions to the executive with a prior-notice of 6 days, but
supplementary questions were not allowed.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ने विधान परिषद की कार्यप्रणाली में वृद्धि की।
परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई थी, लेकिन मतदान की शक्ति नहीं। अधिनियम ने 6 दिनों
की पूर्व सूचना के साथ कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की
शक्ति नहीं दी गई थी।
U.P. P.C.S (Pre) 2003
4
Which of the following Act provided for communal representation in British India?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का
प्रावधान किया?
✅ Correct Answer: (B)
The Indian Councils Act, 1909 (Minto-Morley Reforms) introduced a separate electorate for
communal representation to the Muslim community.
It thus sowed the seeds of separatism that eventually led to the partition of the country.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मिंटो-मॉर्ले सुधार) ने मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक
प्रतिनिधित्व हेतु एक पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की।
इस प्रकार इसने अलगाववाद के बीज बोए जिसके परिणामस्वरूप अंततः देश का विभाजन हुआ।
M.P.P.C.S. (Pre) 2019
5
The Act of 1909 was associated with
1909 का अधिनियम किससे संबंधित था?
✅ Correct Answer: (A)
The Act of 1909, also known as Morley-Minto Reforms, introduced the system of separate
electorates for Muslims, legalizing communalism.
1909 के अधिनियम, जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक
मंडल की प्रणाली शुरू की और सांप्रदायिकता को वैध बना दिया।
M.P.P.C.S. (Pre) 2017
6
By which one of the following Acts was the Federal Court in India created?
भारत में संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम
द्वारा की गई थी?
✅ Correct Answer: (D)
The Federal Court in India was established on 1st October 1937 under the provisions of the
Government of India Act, 1935.
Sir Maurice Gwyer was its first Chief Justice. Since the 1935 Act is not among the options,
option (D) is correct.
भारत में संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम,
1935 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
सर मौरिस ग्वायर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चूंकि 1935 का अधिनियम विकल्पों में नहीं है,
इसलिए विकल्प (D) सही है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2014
7
The Federal Court of India was established in which of the following year?
भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी?
✅ Correct Answer: (B)
The Federal Court of India was established in 1937 under the Government of India Act, 1935.
भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत की गई थी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2015
8
Under which of the following Acts, Dyarchy was introduced at Central level?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन (Dyarchy) की शुरुआत
की गई?
✅ Correct Answer: (C)
The Government of India Act, 1935 abolished Provincial Dyarchy (which was introduced in
1919) and introduced Dyarchy at the Central level.
Central subjects were divided into Reserved and Transferred subjects.
The Act also proposed an All India Federation and established the Federal Court (1937) and
the Reserve Bank of India.
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन (जिसे 1919 में शुरू किया गया था) को समाप्त
कर दिया और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की।
केंद्रीय विषयों को आरक्षित (Reserved) और हस्तांतरित (Transferred) विषयों में विभाजित किया
गया था।
इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का भी प्रस्ताव रखा और संघीय न्यायालय (1937) तथा भारतीय रिजर्व
बैंक की स्थापना की।
U.P.P.C.S (Pre) 2008
9
Which of the following Acts set up Dyarchy System at the central level?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy System)
की स्थापना की?
✅ Correct Answer: (A)
The Government of India Act, 1935 set up the Dyarchy System at the central level.
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की।
U.P.P.S.C. (R.I.) 2014
10
Which of the following is/are the principal feature(s) of the Government of India
Act, 1919?
1. The introduction of dyarchy in the executive Government of the provinces.
2. The introduction of separate communal electorates for Muslims.
3. Devolution of legislative authority by the centre to the provinces.
Select the correct answer using the codes given below:
निम्नलिखित में से कौन सा/से भारत सरकार अधिनियम, 1919 की प्रमुख विशेषता(एं)
है/हैं?
1. प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत।
2. मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत।
3. केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
The Government of India Act, 1919 (Montagu-Chelmsford Reforms) provided for the introduction
of a dual form of Government in provinces known as Dyarchy (Reserved and Transferred
subjects). Hence, statement 1 is correct.
The distribution of powers between the centre and provinces was done, devolving legislative
authority to the provinces. Hence, statement 3 is correct.
Separate communal electorates for Muslims were already introduced by the Act of 1909. The
1919 Act merely extended it to Sikhs, Europeans, Indian-Christians, and Anglo-Indians.
Hence, statement 2 is incorrect.
भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) ने प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy)
नामक सरकार के दोहरे स्वरूप की शुरुआत की (आरक्षित और हस्तांतरित विषय)। अतः कथन 1 सही है।
केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया, जिससे प्रांतों को विधायी अधिकार सौंपे
गए। अतः कथन 3 सही है।
मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल 1909 के अधिनियम द्वारा पहले ही पेश किया जा
चुका था। 1919 के अधिनियम ने इसे केवल सिखों, ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों तक
बढ़ाया। अतः कथन 2 गलत है।
I.A.S. (Pre) 2012
11
In the context of Indian history, the principle of 'Dyarchy (diarchy)' refers to
भारतीय इतिहास के संदर्भ में, 'द्वैध शासन (Dyarchy)' का सिद्धांत किसे संदर्भित करता
है?
✅ Correct Answer: (D)
Dyarchy is derived from the Greek word 'di-arche', which means double rule. In the context
of Indian history, it refers to the division of provincial subjects into 'reserved' and
'transferred' categories under the Govt of India Act 1919.
Reserved subjects (police, justice, finance) were administered by the governor and his
executive council. Transferred subjects (education, agriculture, health) were administered
by the governor with the aid of Indian ministers.
द्वैध शासन (Dyarchy) ग्रीक शब्द 'di-arche' से बना है, जिसका अर्थ है दोहरा शासन। भारतीय
इतिहास के संदर्भ में, यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों के 'आरक्षित' और
'हस्तांतरित' श्रेणियों में विभाजन को संदर्भित करता है।
आरक्षित विषयों (पुलिस, न्याय, वित्त) का प्रशासन गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया
जाता था। हस्तांतरित विषयों (शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य) का प्रशासन गवर्नर द्वारा भारतीय
मंत्रियों की सहायता से किया जाता था।
I.A.S. (Pre) 2017
12
In the Government of India Act 1919, the functions of Provincial Government were
divided into "Reserved" and "Transferred" subjects.
Which of the following were treated as "Reserved" subjects?
1. Administration of Justice
2. Local Self-Government
3. Land Revenue
4. Police
Select the correct answer using the code given below:
भारत सरकार अधिनियम 1919 में, प्रांतीय सरकार के कार्यों को "आरक्षित" और "हस्तांतरित"
विषयों में विभाजित किया गया था。
निम्नलिखित में से किसे "आरक्षित" विषय माना गया था?
1. न्याय प्रशासन
2. स्थानीय स्वशासन
3. भू-राजस्व
4. पुलिस
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
The Government of India Act, 1919 introduced diarchy at the provincial level.
Subjects under the Transferred List included Local self-government, Public works, Health and
sanitation, and Education.
The subjects included under the Reserved List were Judicial Administration (Justice), Land
Revenues, Police, Prisons, Forests, etc. Thus, 1, 3, and 4 are correct.
भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की।
हस्तांतरित सूची के अंतर्गत विषयों में स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य और
स्वच्छता, तथा शिक्षा शामिल थे।
आरक्षित सूची में शामिल विषय न्यायिक प्रशासन (न्याय), भू-राजस्व, पुलिस, जेल, वन आदि थे। अतः
1, 3 और 4 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2022
13
Which Act established the Dyarchy system in the Provinces?
किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy) की स्थापना की?
✅ Correct Answer: (B)
The Government of India Act of 1919, also known as the Montagu-Chelmsford Reforms,
introduced a system of dual government (dyarchy) at the provincial level.
It divided subjects into Reserved (under the Governor) and Transferred (under Indian
ministers).
भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ने
प्रांतीय स्तर पर दोहरी सरकार (द्वैध शासन) की एक प्रणाली शुरू की।
इसने विषयों को आरक्षित (गवर्नर के अधीन) और हस्तांतरित (भारतीय मंत्रियों के अधीन) में विभाजित
किया।
M.P.P.C.S. (Pre.) 2022
14
The Indian Legislature was made bicameral for the first time by
भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय (bicameral) किसके द्वारा बनाया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
The Government of India Act, 1919, made the Indian Legislature bicameral for the first time.
It consisted of an Upper House named the Council of State and a Lower House named the
Central Legislative Assembly.
भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने पहली बार भारतीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया।
इसमें 'राज्य परिषद' (Council of State) नामक एक उच्च सदन और 'केंद्रीय विधानसभा' (Central
Legislative Assembly) नामक एक निचला सदन शामिल था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
15
Which of the following Acts introduced a bicameral legislature at the Centre?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question. The Government of India Act, 1919 introduced a
bicameral legislature at the Centre.
उपरोक्त प्रश्न का स्पष्टीकरण देखें। भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने केंद्र में द्विसदनीय
विधायिका की शुरुआत की।
M.P.P.C.S. (Pre) 2013
16
Consider the following statements:
1. The Montagu Chelmsford Reforms of 1919 recommended granting voting rights to all the women above the
age of 21.
2. The Government of India Act of 1935 gave women reserved seats in legislature.
Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की
सिफारिश की थी।
2. 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं को विधायिका में आरक्षित सीटें दीं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Montagu-Chelmsford Reforms (1919) did not grant voting rights to "all" women above 21.
It left it to the Provincial Councils to determine if women could vote, provided they met
stringent property or educational levels. Hence, statement 1 is incorrect.
Statement 2 is correct as the Government of India Act, 1935 extended the principle of
communal representation by providing separate electorates/reserved seats for depressed
classes, women, and labourers.
मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) ने 21 वर्ष से अधिक आयु की "सभी" महिलाओं को मतदान का अधिकार
नहीं दिया। इसने प्रांतीय परिषदों पर छोड़ दिया कि वे यह निर्धारित करें कि क्या महिलाएँ मतदान
कर सकती हैं, बशर्ते वे संपत्ति या शैक्षिक स्तर के कड़े मापदंडों को पूरा करती हों। अतः कथन 1
गलत है।
कथन 2 सही है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग
निर्वाचक मंडल/आरक्षित सीटें प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार
किया।
I.A.S. (Pre) 2021
17
With reference to Indian Civil Services, which of the following statements is/are
correct?
1. Government of India Act, 1919 provided for a separate examination for the Indian Civil Service, which
was to be held in India.
2. In the Indian Civil Service in 1941, the percentage of Indians was more as compared to the
Europeans.
Select the correct answer using the code given below:
भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. भारत सरकार अधिनियम, 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, जिसे
भारत में आयोजित किया जाना था।
2. 1941 में भारतीय सिविल सेवा में, यूरोपियनों की तुलना में भारतीयों का प्रतिशत अधिक था।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
Both statements are correct. The Government of India Act, 1919 provided for a separate
examination for the ICS to be held in India. (It started in 1922, first in Allahabad and
later in Delhi).
By 1941, the proportion of Indians in the Indian Civil Service had indeed surpassed that of
the Europeans due to Indianization of the services.
दोनों कथन सही हैं। भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने आईसीएस (ICS) के लिए एक अलग परीक्षा का
प्रावधान किया जो भारत में आयोजित की जानी थी। (यह 1922 में शुरू हुई, पहले इलाहाबाद में और बाद
में दिल्ली में)।
1941 तक, भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का अनुपात वास्तव में सेवाओं के भारतीयकरण के कारण
यूरोपियनों से अधिक हो गया था।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2021
18
By which of the following Acts, the system of 'Chamber of Princes' with 120 members
was created?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले 'नरेश मंडल' (Chamber of
Princes) की प्रणाली बनाई गई थी?
✅ Correct Answer: (A)
According to the Government of India Act 1919, the system of 'Chamber of Princes' (Narendra
Mandal) with 120 members was created.
It was established by King-Emperor George V's Proclamation in 1921 to provide a forum where
the rulers of the princely states could voice their needs. It was an advisory body presided
over by the Viceroy.
भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार, 120 सदस्यों वाली 'नरेश मंडल' (Chamber of Princes) की
प्रणाली बनाई गई थी।
इसकी स्थापना 1921 में किंग-एम्परर जॉर्ज पंचम की उद्घोषणा द्वारा एक ऐसा मंच प्रदान करने के
लिए की गई थी जहाँ रियासतों के शासक अपनी ज़रूरतें रख सकें। यह वायसराय की अध्यक्षता वाली एक
सलाहकार संस्था थी।
U.P.P.C.S. (Pre.) 2023
19
Which of the following elections of the Central Legislative Assembly was/were held
under the Government of India Act 1919?
(A) 1926
(B) 1937
(C) 1945
Select the correct answer using code given below:
केंद्रीय विधान सभा के निम्नलिखित में से कौन सा/से चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के
तहत आयोजित किया/किए गए थे?
(A) 1926
(B) 1937
(C) 1945
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
The elections for the Central Legislative Assembly held in the years 1926 and 1945 were
conducted under the provisions of the Government of India Act, 1919.
The 1937 elections were Provincial elections held under the Government of India Act, 1935.
वर्ष 1926 और 1945 में हुए केंद्रीय विधान सभा के चुनाव भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रावधानों
के तहत आयोजित किए गए थे।
1937 के चुनाव भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत हुए प्रांतीय चुनाव थे।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018
20
In which year the last election of Indian Legislature under the Government of India
Act, 1919 was held?
भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव किस वर्ष आयोजित किया
गया था?
✅ Correct Answer: (C)
Under the Government of India Act, 1919, the last election of the Indian legislature was
held in the year 1945.
भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव वर्ष 1945 में हुआ था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
21
The power of the President to issue ordinance is a relic of
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी विरासत (relic) है?
✅ Correct Answer: (B)
Although the Viceroy was empowered to promulgate ordinances without the permission of the
Legislative Council under the Indian Council Act, 1861, the modern President's power to
promulgate ordinances (Article 123) is directly inspired by section 42 of the Government of
India Act, 1935.
यद्यपि भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के तहत वायसराय को विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश
प्रख्यापित करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने
की शक्ति (अनुच्छेद 123) भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 42 से सीधे प्रेरित है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
22
Which of the following Acts introduced the 'Principle of Constitutional Autocracy'?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने 'संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत' (Principle of
Constitutional Autocracy) पेश किया?
✅ Correct Answer: (C)
The Principle of Constitutional Autocracy was introduced by the Government of India Act,
1935.
This Act vested the executive authority of Provinces in the Governors and of the Centre in
the Governor-General on behalf of the Crown, concentrating immense power within a
constitutional framework.
संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा पेश किया गया था।
इस अधिनियम ने ब्रिटिश ताज की ओर से प्रांतों के कार्यकारी अधिकार गवर्नरों में और केंद्र के
अधिकार गवर्नर-जनरल में निहित कर दिए, जो एक संवैधानिक ढांचे के भीतर अपार शक्ति केंद्रित करता
था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2017
23
The distribution of power between Centre and States as in the Constitution of India
is based on which of the following plans?
भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्नलिखित में से किस
योजना पर आधारित है?
✅ Correct Answer: (C)
The separation of power (Federal, Provincial, and Concurrent lists) was clearly structured
by the Government of India Act, 1935.
It divided the legislative powers between the central and provincial legislatures, forming
the basis for the distribution of powers in the modern Indian Constitution.
शक्तियों का पृथक्करण (संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियाँ) स्पष्ट रूप से भारत सरकार अधिनियम,
1935 द्वारा संरचित किया गया था।
इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया, जो आधुनिक
भारतीय संविधान में शक्तियों के वितरण का आधार बना।
I.A.S. (Pre) 2012
24
One amongst the following was not a salient feature of the Government of India Act,
1935:
निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम, 1935 की एक प्रमुख विशेषता नहीं थी:
✅ Correct Answer: (B)
Residuary Subjects were neither allocated to the central nor provincial legislature.
Residuary powers were vested in the Viceroy (Governor-General) of India. Thus (B) is not a
salient feature.
All other options accurately describe the features of the Government of India Act, 1935.
अवशिष्ट विषय न तो केंद्रीय और न ही प्रांतीय विधानमंडल को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट शक्तियाँ
भारत के वायसराय (गवर्नर-जनरल) में निहित थीं। इस प्रकार (B) एक प्रमुख विशेषता नहीं है।
अन्य सभी विकल्प भारत सरकार अधिनियम, 1935 की विशेषताओं का सटीक वर्णन करते हैं।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016
25
Which among the following introduced the Provincial Autonomy in British India?
निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) की
शुरुआत की?
✅ Correct Answer: (C)
While the seeds of provincial relaxation were sown in the Act of 1919 via the division of
subjects, true Provincial Autonomy—where dyarchy in provinces was entirely
abolished and provincial governments were granted distinct legal identities—was firmly
established and extended by the Government of India Act, 1935.
Note: The Jharkhand Public Service Commission initially validated option (c) as correct, and
this is the widely accepted standard answer.
यद्यपि 1919 के अधिनियम में विषयों के विभाजन के माध्यम से प्रांतीय छूट के बीज बोए गए थे,
लेकिन वास्तविक प्रांतीय स्वायत्तता—जहाँ प्रांतों में द्वैध शासन को पूरी तरह
से समाप्त कर दिया गया था और प्रांतीय सरकारों को विशिष्ट कानूनी पहचान दी गई थी—दृढ़ता से
भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा स्थापित और विस्तारित की गई थी।
नोट: झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुरू में विकल्प (c) को सही ठहराया था, और यही व्यापक रूप से
स्वीकृत मानक उत्तर है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021
26
A 'Federal System' and 'diarchy' at the 'Centre' was introduced in India by
भारत में 'संघीय प्रणाली' और 'केंद्र में द्वैध शासन' किसके द्वारा पेश किया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
The Government of India Act, 1935 introduced an All-India Federation and established dyarchy
at the Central level (abolishing it at the provincial level).
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक अखिल भारतीय संघ की शुरुआत की और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन
स्थापित किया (इसे प्रांतीय स्तर पर समाप्त कर दिया)।
U.P. P.C.S. (Mains) 2013
27
The provision for the establishment of All India Federation was included in the
अखिल भारतीय संघ (All India Federation) की स्थापना का प्रावधान किसमें शामिल था?
✅ Correct Answer: (A)
The Government of India Act, 1935 contained the provision to establish an All India
Federation comprising British Indian provinces and the Princely States as units.
भारत सरकार अधिनियम, 1935 में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में
मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान था।
U.P. P.C.S. (Mains) 2012
28
Which one of the following Acts provided for a federal polity in India?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में एक संघीय राजव्यवस्था (federal polity) का
प्रावधान किया?
✅ Correct Answer: (C)
The concept of a federal structure or polity in India was explicitly outlined in the
Government of India Act, 1935, which aimed to bring together British India and the Princely
States.
भारत में एक संघीय ढांचे या राजव्यवस्था की अवधारणा को स्पष्ट रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935
में रेखांकित किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत और रियासतों को एक साथ लाना था।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2010
29
In the Federation established by the Government of India Act of 1935, residuary
powers were given to the
भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में, अवशिष्ट शक्तियाँ (residuary powers)
किसे दी गई थीं?
✅ Correct Answer: (B)
In the Federation designed by the Government of India Act of 1935, the residuary powers were
explicitly vested in the Governor General (Viceroy), unlike the current Constitution where
they reside with the Parliament.
भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा डिज़ाइन किए गए संघ में, अवशिष्ट शक्तियाँ स्पष्ट रूप से गवर्नर
जनरल (वायसराय) में निहित की गई थीं, जबकि वर्तमान संविधान के विपरीत जहां वे संसद के पास हैं।
I.A.S. (Pre) 2018 / U.P.P.C.S. (Mains) 2008
30
With reference to the Government of India Act, 1935, consider the following
statements:
1. It provided for the establishment of an All India Federation based on the union of the British Indian
Provinces and Princely States.
2. Defence and Foreign Affairs were kept under the control of the federal legislature.
Which of the statements given above is/are correct?
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान
था。
2. रक्षा और विदेशी मामलों को संघीय विधायिका के नियंत्रण में रखा गया था。
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
The Act provided for an All India Federation combining Provinces and Princely States. Hence,
statement 1 is correct.
Under the concept of diarchy at the centre introduced by the 1935 Act, Defence,
Ecclesiastical Affairs, and External Affairs were 'Reserved Subjects' to be exclusively
exercised by the Governor-General in his discretion, outside the direct control of the
federal legislature. Hence, statement 2 is incorrect.
अधिनियम ने प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया। अतः कथन 1 सही
है।
1935 के अधिनियम द्वारा पेश किए गए केंद्र में द्वैध शासन की अवधारणा के तहत, रक्षा, धार्मिक
मामलों और बाहरी मामलों को 'आरक्षित विषय' रखा गया था, जिनका प्रयोग संघीय विधानमंडल के
प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर, गवर्नर-जनरल द्वारा अपने विवेक से किया जाना था। अतः कथन 2 गलत है।
I.A.S. (Pre) 2024
31
The Federal System proposed under the Government of India Act, 1935 was
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी?
✅ Correct Answer: (B)
The exact official terminology proposed under the Government of India Act, 1935 for the new
federal structure was the "Federation of India".
नई संघीय संरचना के लिए भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रस्तावित सटीक आधिकारिक शब्दावली
"भारत संघ" (Federation of India) थी।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
32
Which of the following was not one of the features of the Government of India Act,
1935?
निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम, 1935 की विशेषता नहीं थी?
✅ Correct Answer: (C)
The Government of India Act of 1935 included the proposal for the Federation of India,
Provincial Autonomy, and the reconstruction of the Governor General's executive council.
"Appraisal of the Act of 1935" is not a feature or provision of the Act itself.
1935 के भारत सरकार अधिनियम में भारत संघ का प्रस्ताव, प्रांतीय स्वायत्तता और गवर्नर जनरल की
कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन शामिल था।
"1935 के अधिनियम का मूल्यांकन" अपने आप में अधिनियम की कोई विशेषता या प्रावधान नहीं है।
70th B.P.S.C. Pre-2024
33
Which one of the following is not an important and permanent constituent in the
Constitutional History of India as adopted in the Government of India Act, 1935?
भारत सरकार अधिनियम, 1935 में अपनाए गए भारत के संवैधानिक इतिहास में निम्नलिखित में से
कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थायी घटक नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
Provision for a written Constitution for the country was not mentioned in the Government of
India Act, 1935.
The demand for a constitution was accepted in principle by the British Government later in
what is known as the 'August Offer' of 1940.
भारत सरकार अधिनियम, 1935 में देश के लिए एक लिखित संविधान का कोई प्रावधान नहीं था।
संविधान की मांग को सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा बाद में 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव'
में स्वीकार किया गया था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
34
Why is the Government of India Act, 1935 important?
भारत सरकार अधिनियम, 1935 क्यों महत्वपूर्ण है?
✅ Correct Answer: (A)
The Government of India Act, 1935 is an important source for the Constitution of India.
Many provisions of the Indian Constitution like the Federal Government structure, diarchy at
the centre, distribution of power between the Centre and States, and the establishment of a
Federal Court, have been derived from it.
भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
भारतीय संविधान के कई प्रावधान जैसे कि संघीय सरकार की संरचना, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र
और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण और एक संघीय न्यायालय की स्थापना आदि इसी से लिए गए हैं।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2015
35
Which of the following Acts converted Unicameral Legislature of Bihar into Bicameral:
Bihar Legislative Assembly and Bihar Legislative Council?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार की एक सदनीय विधायिका को द्विसदनीय में बदल
दिया: बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The Government of India Act, 1935 provided for a bi-cameral legislature in 6 provinces i.e.
Bihar, Bengal, United Province, Bombay, Madras and Assam. Therefore, historically the answer
should be option (C).
However, the BPSC official answer key mentions option (A) as the correct answer. This
contradiction makes it a disputed question.
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने 6 प्रांतों अर्थात् बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास
और असम में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया। इसलिए, ऐतिहासिक रूप से उत्तर विकल्प (C) होना
चाहिए।
हालाँकि, BPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी में विकल्प (A) को सही उत्तर के रूप में उल्लेख किया गया
है। यह विरोधाभास इसे एक विवादित प्रश्न बनाता है।
70th B.P.S.C Re-Exam 2024
36
Which one of the following Acts led to the separation of Burma from India?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बर्मा भारत से अलग हुआ?
✅ Correct Answer: (C)
Burma was officially separated from India in 1937 according to the provisions contained
within the Government of India Act, 1935.
भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निहित प्रावधानों के अनुसार बर्मा को आधिकारिक तौर पर 1937 में
भारत से अलग कर दिया गया था।